3 महीने बाद गैस नहीं मिलेगी अगर पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया: सरकार का नया आदेश

घरेलू गैस के सिलेंडर बुकिंग के चक्कर में फंसे परिवारों के लिए समय अब घटी रहा है। भारतीय सरकार ने एक ऐसा नियम लागू किया है जो सीधे आपके रीचार्ज पर असर डालेगा। केंद्र सरकार के तेल और प्रकृति गैस मंत्रालय ने 24 मार्च 2026 को एक कड़े आदेश को साइन किया है। इसमें कहा गया है कि अगर आप क्षेत्र में पाइप लाइन वाले नेचुरल गैस (पीएनजी) सुविधा उपलब्ध हैं, लेकिन आप 3 महीने में कनेक्शन नहीं लेते हैं, तो आपकी पीएलपी (LPG) आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। यह बदलाव आम जनमानस को सीधा प्रभावित करता है।

आदेश का मकसद और तात्कालिक प्रभाव

यह कोई सामान्य नीति नहीं है। चीज़ों को यह है कि पिछले कुछ महीनों से वैश्विक परिस्थितियों ने इंधन की ट्रांसपोर्ट को झटका दिया है। युद्ध के कारण वैसे आउटसाइड स्रोतों से सप्लाई रुक चुकी है। इसलिए सरकार चाहती है कि हम अपनी ज़मीन पर मौजूदा पाइपलाइन तकनीक का अधिकतम लाभ उठाएं। पीएनजी सीधे किचन में बर्नर से जुड़ता है, फिर आपको सिलेंडर खरीदने या एक्सचेンジ करने की चिंता नहीं करनी पड़ती।

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेशन बोर्ड (P&NRB) को इस नीति को लागू करने की जिम्मेदार बनाया गया है। अगर घर के पास तकनीकी कारण से पाइप नहीं जा सकता है, तो 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) के साथ आप सिलेंडर ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तकनीक संभव हो, वहां अपवाद नहीं होगा। यह स्पष्टता बहुत जरूरी थी क्योंकि पहले कई बार कंपनियों ने बेहतर व्हीकल दिए थे।

ग्लोबल समस्याओं ने यह फैसला तेज किया

बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अचानक यह कड़ा कदम क्यों? सच यह है कि हॉर्मूज़ जलमार्ग में ब्लॉकेड और खाड़ी क्षेत्र में रिफाइनेरी क्षति के कारण भारत की LPG आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। वर्तमान में देश को बाहर से ज्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। सरकार का मानना है कि गैस के शेयर को 2030 तक 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना होगा। इसके लिए हमें अपने ही रिसोर्स को मजबूत करना होगा।

वैसे तो यह नियम पूरे देश पर लागू है, लेकिन कुछ राज्यों ने पहले से ही इसे टेस्ट किया है। यानी स्थिति पूरी तरह अनदेखी नहीं हुई।

बिहार मॉडल: एक ठोस उदाहरण

चूंकि नीति अभी हालिया है, तो देखना दिलचस्प है कि बिहार ने इसे कैसे लागू किया था। जुलाई 15, 2025 को बिहार सरकार ने अपना 'आर्बन गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025' पास किया था। इसमें राज्य के 38 जिलों के शहरी इलाकों में लगभग 30 लाख घरेलू गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया।

दिपेश कुमार, जिला मैजिस्ट्रेट ने मार्च 23, 2026 को इस योजना की समीक्षा करते हुए IOCL अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी काम 15 दिन में पूरे होने चाहिए। अगला स्टेज 8 अप्रैल 2026 को गैस सप्लाई शुरू करना है। बिहार मॉडल यह दिखाता है कि जब सरकार धारणा पर कार्य करती है, तो रिकॉर्ड्स बनते हैं। इसमें 650 सीएनजी स्टेशनों का निर्माण भी शामिल है।

जो लोगों को राहत मिलेगी

डरने वाली बात नहीं है, बशर्ते आप पात्र हों। नियम यह कहता है कि:

• आवेदन करने के बाद 3 दिन में पाइपलाइन एंट्री का अनुमति दिया जाएगा।
• फाइनल कनेक्शन 48 घंटे में मिलना चाहिए।
• जहां तकनीकी कारण से संभव न हो, वहां NOC देकर LPG चलती रहेगी।
• PNGRB निगरानी करेगा कि किसी को अन्याय न हो।

यह सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि ग्रीन फ्यूल का भी कदम है। कार्बन उत्सर्जन कम होगा और वातावरण बेहतर होगा।