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पिछले हफ्ते लेबनान के सरकार ने नई बजट योजना पेश की, जिससे ऊर्जा बिल कम होने का वादा किया गया। कई परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि बिजली की कीमत अब पहले से 20 % तक घट सकती है। साथ ही, बैंकिंग सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं; नई डिजिटल भुगतान प्रणाली के लॉन्च से लेन‑देनों में गति बढ़ेगी।
राजनीतिक मोर्चे पर अभी भी कई चुनौतियाँ हैं। संसद में गठबंधन की पुनः चर्चा चल रही है और इस बात का असर विदेश नीति पर भी पड़ रहा है। हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में लेबनान ने आर्थिक सहायता के लिए नई साझेदारी हासिल की, जिससे देश को विदेशी निवेश मिलने की संभावना बढ़ी है।
सामाजिक पहलुओं की बात करें तो महिला सशक्तिकरण पर कई कार्यक्रम शुरू हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को छोटे उद्यम शुरू करने हेतु माइक्रो‑लोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन कदमों से रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और युवा वर्ग का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है।
आगे देखते हुए, लेबनान की आर्थिक सुधार योजना पर नज़र रखें। यदि नई नीतियों से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है तो रोज़मर्रा के खर्चों में बदलाव आएगा। साथ ही, पर्यटन सेक्टर का पुनरुद्धार भी एक बड़ा संकेतक होगा; अगर विदेशी यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो होटल और रेस्तरां व्यवसाय को नई ऊर्जा मिल सकती है।
राजनीति में स्थिरता भी महत्वपूर्ण है। यदि संसद में गठबंधन मजबूत होता है तो विदेश नीति में निरंतरता बनी रहेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहायता और निवेश आसानी से आएगा। इस तरह के सकारात्मक बदलाव लेबनान की सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देंगे।
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फ्रांस ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने का आग्रह किया है, क्योंकि इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच संभावित संघर्ष के खतरे के चलते सुरक्षा स्थिति बेहद अस्थिर है। फ्रेंच विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि सीधा और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स अभी भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इसी प्रकार के सुझाव दिए हैं।