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पिछले हफ्ते युक्रेन की राजधानी में बड़े पैमाने पर सैनिक जुटाव हुआ, जिससे सीमाओं के पास तनाव फिर से बढ़ गया। दोनों पक्षों ने एक‑दूसरे को आग्रीसिव मैनुअवर करने का आरोप लगाया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि वास्तविक नुकसान कितना है। इस बीच, यूक्रेनी सरकार ने नई आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की, जिसमें ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए यूरोपीय देशों से अतिरिक्त फंड शामिल हैं।
एक और अहम बात यह है कि कई क्षेत्रों में नागरिकों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित होना पड़ा है। राहत कार्यकर्ता अभी भी बुनियादी सुविधाओं—जैसे पानी, बिजली और चिकित्सा सेवा—की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप इस पर गहराई से नज़र डालें तो पाएँगे कि स्थानीय NGOs ने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके जरूरतमंदों तक तुरंत मदद पहुँचाने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है।
युक्रेन में चल रही घटनाएँ भारत को भी कई तरह से छूती हैं। सबसे पहले, यूक्रेनी कृषि उत्पाद—जैसे गेहूँ और सरसों—की कीमतें वैश्विक बाजार में बढ़ रही हैं, जिससे भारतीय खाद्य वस्तुओं की आयात लागत पर असर पड़ रहा है। दूसरी ओर, भारत ने युक्रेन के साथ मौजूदा रक्षा सहयोग को मजबूत करने का इरादा जताया है, जिसमें तकनीकी शेयरिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।
विदेशी निवेशकों की नजर भी यहाँ की ऊर्जा सेक्टर पर टिकी हुई है। कई यूरोपीय कंपनियाँ अब युक्रेन में सौर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने का विचार कर रही हैं, और इसका सकारात्मक असर भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को तेज़ कर सकता है। साथ ही, भारतीय स्टार्ट‑अप्स यूक्रेनी टेक फर्मों के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा समाधान विकसित कर रहे हैं—एक ऐसा क्षेत्र जहाँ दोनों देशों की जरूरतें बहुत मेल खाती हैं।
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रूस पर रात भर हुए ड्रोन हमलों में मॉस्को समेत कई स्थानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। व्नुकोवो हवाईअड्डे को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इस हमले को यूक्रेन द्वारा एक 'साहसिक कदम' माना जा रहा है।